निर्मला सीतारमण के बजट 2024 भाषण के दौरान इन्फ्रा सेक्टर के शेयरों पर क्यूं रहेगी नजरे ?

एनडीए सरकार 23 जुलाई को केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना ध्यान जारी रख सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ा सकती हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा, सिटी गैस वितरण और पानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आइए देखते है कि सरकार किस तरह से इंफ्रा सेक्टर को बढ़ावा दे सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में और तेजी से वृद्धि होगी।

ब्रोकरेज आनंद राठी का बजट पूर्वावलोकन

ब्रोकरेज आनंद राठी ने अपने बजट पूर्वावलोकन में कहा  है  कि, “बजट का दृष्टिकोण बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, व्यापार करने की स्थितियों में सुधार, उद्योग के लिए नीति समर्थन, नौकरी कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों में सुधार, और उद्यमियों के लिए वित्त तक आसान पहुंच की संभावना है।” इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सीजीडी और पानी पर विशेष ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश के लिए भारी आवंटन जारी रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज को यह भी उम्मीद है कि सरकार सड़कों और रेलवे पर खर्च जारी रखेगी, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देगी। इंफ्रा सेक्टर में एनसीसी, पीएनसी इंफ्रा और एचजी इंफ्रा इसके शीर्ष चयन रहेगे। जेएम फाइनेंशियल ने अपने बजट पूर्वावलोकन में कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इस तरह के कदम से केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्राटेक, राइट्स, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे स्टॉक प्रभावित हों सकते है। वित्त मंत्री जल जीवन मिशन, नल से जल और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास जैसी बड़ी जल परियोजनाओं के लिए एक समर्पित बड़ा आवंटन घोषित कर सकते हैं। इस तरह के प्रस्ताव के बाद एनसीसी, वीए टेक वबाग, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, रत्नमणि मेटल्स और वेलस्पन कॉर्प जैसे शेयर प्रभावित होंगे। डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने अपने बजट अपेक्षाओं में कहा कि, “बुनियादी ढांचे के भीतर, हम इस साल आवंटन प्राथमिकताओं में बदलाव की उम्मीद करेंगे जिससे बंदरगाह और शिपिंग में सुधार, ऊर्जा, विशेष रूप से हरित और टिकाऊ ऊर्जा; और शहरी बुनियादी ढांचे के लिए अधिक आवंटन होगा। बजट में देश के डिजिटल भविष्य का समर्थन करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के महत्व को उजागर करने की उम्मीद है। 2025-26 तक भारत को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से, सरकार बेहतर वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता हासिल करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और कौशल विकास में निवेश को प्राथमिकता देगी। हम देश की डिजिटल परिवर्तन यात्रा का समर्थन करते हुए आईटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ तकनीकी नेताओं को भी सहयोग करते हुए देख सकते हैं।”

मेहता इक्विटीज ने इंफ्रा सेक्टर के  लिए ये उम्मीदें जताई?

• सार्वजनिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वित्त वर्ष 25 में आर्थिक विकास का बोझ फिर से सरकार पर पड़ेगा। फंड आवंटन के साथ-साथ सरकार को निरंतर निगरानी भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का अनुरोध किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 25% की वृद्धि को दर्शाता है।
• इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाना जो रेलवे, सड़क, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली सहित इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा। उद्योग को उम्मीद है कि सरकार देश में सुरक्षा और समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर जोर देगी।
• निर्माण उद्योग में प्रौद्योगिकी और डिजिटल अपनाने में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। अकुशल श्रम पर निर्भरता बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कमजोरियों में से एक है। इस क्षेत्र को कौशल, आधुनिक मशीनरी, स्वचालन और डिजिटलीकरण में निवेश करने की आवश्यकता है। कृपया ध्यान दें, विकसित बाजारों में और सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रौद्योगिकी और स्वचालन पर अधिक और मैनुअल श्रम पर कम निर्भर करती हैं।
• हाल के वर्षों में अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन (SBM) 2.0 जैसी योजनाओं की शुरूआत, इस बार इन उप-क्षेत्रों के लिए अधिक आवंटन की उम्मीद है।
• बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करना और प्रक्रिया में तेजी लाना।
• विकास और रोजगार पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए ग्रामीण और शहरी संपर्क, रेलवे, बंदरगाह, विमानन और राजमार्गों को प्राथमिकता देना।