महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो युवतियों पर कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को एक दिन के लिए ‘Maharashtra Bandh ‘ का आह्वान किया है। एमवीए के विभिन्न सहयोगियों जैसे कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी (एसपी) ने मुंबई में एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया है ।
विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने क्या कहा?
राज्य में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि एमवीए के सभी सहयोगी ने 24 अगस्त को Maharashtra Bandh में हिस्सा लेंगे। इस बीच, पुलिस ने 17 अगस्त को बदलापुर के एक स्कूल में किंडरगार्टन की दो छात्राओं के साथ यौन शोषण करने के आरोप में स्कूल के एक अटेंडेंट को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, उसने स्कूल के शौचालय में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। नवीनतम घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में लोग परेशान हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि बदलापुर की घटना के जवाब में एमवीए 24 अगस्त को Maharashtra Bandh का आह्वान करेगा।”
Maharashtra Bandh: क्या स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे ?
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल बंद होने के बारे में अभी तक कोई भी अधिसूचना नहीं दी है, इसलिए वे हमेशा की तरह चलेंगे और बंद नहीं रहेंगे। हालांकि, अन्य शैक्षणिक संस्थान जो आमतौर पर शनिवार को बंद रहते हैं, वे बंद ही रहेंगे।
क्या बसें,और मेट्रो चलेंगी?
भले ही विपक्ष ने Maharashtra Bandh का आह्वान किया है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया है और बसों और मेट्रो को बंद करने के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। इसलिए, मुंबई और अन्य जगहों पर बसें और मेट्रो हमेशा की तरह चलने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्या 24 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे?
RBI के बैंक अवकाश दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस शनिवार, 24 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि यह महीने का चौथा शनिवार है। हालाँकि, Maharashtra Bandh के कारण बैंक बंद नहीं हैं। 21 अगस्त को Bharat Bandh मनाया गया सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जवाब में 20 से अधिक संगठनों द्वारा 21 अगस्त को राष्ट्रव्यापी Bharat Bandh मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों (SCs) के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार है, जो एक विविध समूह है, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित जातियों के लिए लक्षित आरक्षण प्रदान किया जा सके।